मूल बसस्थानकात 5 हजार प्रवाशांनी काढले ‘एनसीएमसी’ कार्ड

मूल ( मेहुल मनियार )

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बस प्रवासातील विविध सवलींसाठी आता ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ अनिवार्य केले आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू असून, फेब्रुवारी ते १९ एप्रिलपर्यंत मूल बसस्थानकांत प्रवांशानी  मोठया प्रमाणात स्मार्ट कार्डची नोंदणी केली.
या मध्ये महिला सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांचा मोठा समावेश आहे. मूल बसस्थानक ने जिल्ह्यात नोंदणीत अव्वल स्थान पटकावले. एसटीकड्डून विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना प्रवासात सवलत दिली जाते. खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच या सवलती पोहोचाव्यात आणि संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने महामंडळाने एनसीएमसी कार्डचा वापर बंधनकारक केला आहे. यामुळे सवलतीची अचूक नोंदणी होणे आता शक्य झाले आहे.
नोंदणी शुल्काचे स्वरूप आणि सुविधा
या नवीन स्मार्ट कार्डसाठी प्रवाशांना ११९ रुपये शुल्क मोजावे लागते. कार्ड जर जुने किंवा खराब झाले असेल तर ते जमा करून केवळ १४९ रुपयात नवीन कार्ड मिळवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या कार्डमध्ये १०० रुपये बॅलेन्स असणे अनिर्वाय असून, पुढील रिचार्ज ५० रुपयांच्या पटीत करता येईल.
स्मार्ट कार्ड नोंदणी लाभार्थी संख्या लाभार्थी प्रवर्ग
महिला सन्मान योजना कार्ड संख्या 3,000
ज्येष्ठ नागरिक 1.000

अमृत ज्येष्ठ नागरिक 500
इतर
500 नोंदणीकृत कार्ड संख्या
5000
मूल बसस्थानक केंद्रावर स्मार्ट कार्डची नोंदणी प्रक्रिया युद्ध पातळीवर सुरू आहे. स्मार्ट कार्डची नोंदणी करण्यात आली आहे.कार्डच्या रिचार्जसाठी प्रवाशांना या सुविधा प्रवाशांच्या सोयीसाठी बसमधील ईटीआयएम मशीन, अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाइल अॅप आणि नियुक्त एजंटमार्फत सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे कार्ड त्यांच्या सरल क्रमांकाशी, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचे कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे. दिव्यांगासाठी युआयडी क्रमांकाशी जोडणी अनिवार्य आहे.
१०० टक्के नोंदणी झाल्यानंतर होणार बंधनकारक
सध्या एसटी महामंडळाच्या एनएमसी कार्डची नोंदणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, अद्याप अनेक लाभार्थ्यांनी कार्ड काढले नाही. त्यामुळे सध्या तरी कार्ड नोंदणीचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत पूर्वी होत्या तशाच जुन्या सवलती सुरू राहणार आहेत. मात्र, नागरिकांनी तातडीने कार्ड काढून घ्यावे, अशी विनंती एसटी महामंडळ प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.