सुधीर मुनगंटीवार ने  विश्वास व्यक्त किया।

मूल

      मूल शहर के विकास का लक्ष्य सामने रखकर आज तक काम कर रहा हूं।’ इस क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सिंचाई के पांच सिद्धांतों पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा-महायुति के अधिकृत उम्मीदवार का मानना ​​है कि भविष्य में मूल शहर विकास की श्रृंखला में तेजी से आगे बढ़ेगा। वे मुल में नागरिकों से बातचीत करते हुए।
स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए मुल और पोंभुरना तालुका में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सात उप-केंद्रों को मंजूरी दी गई। मुल में 107 करोड़ रुपये की लागत से सभी सुविधाओं से युक्त 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा में फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। शबरी आवास योजना शहरी क्षेत्रों के आदिवासी सदस्यों के लिए लागू की गई है और आवास योजना की सब्सिडी बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दी गई गई है।
गरीबों के लिए स्वास्थ्य शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किये। जरूरतमंदों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी की गई। भारी बारिश के दौरान नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। दिव्यांगों को साइकिलें और महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटीं गई। उन्होंने आम लोगों के साथ मजबूती से खड़े होने का काम किया है , ऐसा मुनगंटीवार ने कहा।

इस राज्य में 2 साल 8 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही। जब वे कांग्रेस सांसद और पालक मंत्री थे ,तब भी उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। मूल शहर के लोग जाति की राजनीति के लिए वोट न करके मूल शहर के विकास और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट करेंगे यह विचार मुनगंटीवार ने व्यक्त किये।
मुल शहर का चेहरा बदलने के लिए 80 प्रतिशत सड़कों का निर्माण करके मुल के विकास का एक महत्वपूर्ण निर्णय पूरा किया गया। शेष सड़कें अगले पांच साल में पूरी हो जाएंगी। मुल में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, मुल बाईपास का मुद्दा सुलझाया जाएगा और रेलवे फाटक पर पुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

15 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग मुल-पोंभुरना के बीच खड़ा होगा ,और यहां के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी मार्च सत्र में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की जाएगी और एक साल के अंदर कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। यह भी बताया गया है कि महायुति सरकार ने विभिन्न जाति श्रेणियों के युवा पुरुषों और महिलाओं को 15 लाख तक का ब्याज मुक्त व्यवसाय ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।