Friday, June 5, 2026
Homeमालधक्का विरोधरेल्वे मालधक्क्याला मूल नगर परिषद ने केला विरोध

लोकहित समाचार मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित वार्ताहराची व लेखकाची असून लोकहित समाचार संपादक प्रकाशक अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. या मधील जाहिराती या जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी लेख व जाहिरातीतील मजकुराची वैधता लोकहित समाचार पाहू शकत नाही बातमी लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला जबाबदार संबंधित वार्ताहर लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे.

रेल्वे मालधक्क्याला मूल नगर परिषद ने केला विरोध

 विशेष सभेत सर्वानुमते ठराव मंजूर

मूल ( मेहुल मनियार )

        मूल नगर परिषदेत ९ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित विशेष सभेत शहरालगत प्रस्तावित रेल्वे मालधक्क्याला तीव्र विरोध दर्शवित सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला. नगराध्यक्षा सौ. एकता प्रशांत समर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत मालधक्का हटाव संघर्ष समितीच्या निवेदनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सभेत नगराध्यक्षा सौ. एकता समर्थ यांनी मालधक्का सुरू झाल्यास शहरात अवजड वाहनांची वर्दळ वाढेल, तसेंच वाहतूक कोंडी, ध्वनी व वायू प्रदूषण वाढेल अशी चिंता व्यक्त केली. उपाध्यक्ष राकेश रत्नावार यांनीही या प्रकल्पामुळे शहराचे प्रदूषण वाढेल, असे मत मांडले.
बांधकाम विभागाचे सभापती प्रशांत समर्थ यांनी मालधक्क्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली. इतर नगर सेवकांनी दाट लोकवस्ती, शाळा व रुग्णालयांच्या जवळ असलेले प्रस्तावित ठिकाण, वाढणारे अपघात, महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न आणि वनक्षेत्रातील वृक्षतोड यांसारख्या मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
नगरसेवकांनी मांडलेल्या मतांनुसार मालधक्क्यामुळे दमा, ब्राँकायटिस, सिलिकोसिससारखे आजार उद्भवण्याचा धोका असून, ध्वनी प्रदूषणामुळे मानसिक ताण व निद्रानाश वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
सभेत नमूद करण्यात आले की, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय हानी, वाहतूक कोंडी, अपघातांची शक्यता आणि शहराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार नागरिकांना प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा अधिकार असल्याने हा प्रकल्प त्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा ठरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मूल नगर परिषदेकडून शहर क्षेत्रात किंवा लगत कोणताही मालधक्का सुरू करण्यास मंजुरी नाकारण्यात आली असून, संबंधित प्रकल्पासाठी कोणताही ‘ना हरकत दाखला’ देण्यात येणार नाही, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
 या ठरावाच्या प्रती पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, राज्य सरकार तसेच संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांना पाठवून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Mehul Chandrakant Maniyar
90396656609039665660
संबंधित खबरे

ताज्या बातम्या

लोकप्रिय खबरे

error: Content is protected !!