मूल ( मेहुल मनियार )

निवडणूक आयोगाने वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असला, तरी या निवडणुकीवरून आता स्थानिक राजकारणात मोठा गदारोळ सुरू झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप होत आहे. आधी झेडपी-पंचायत समितीच्या निवडणुका घ्या, मगच विधान परिषद घ्या, अशी तीव्र मागणी आता मूल तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातून जोर धरू लागली आहे.
चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपून दीर्घकाळ झाला आहे. सध्या तिथे प्रशासक राजवट लागू आहे. नवीन निवडणुका न झाल्यामुळे या महत्त्वाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची संख्या सध्या शून्य आहे.
​नियमानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा थेट अधिकार असतो. मात्र, निवडणुकाच न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो लोकप्रतिनिधी या मतदानापासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत.
ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांना बाजूला ठेवून केवळ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या भरवशावर ही निवडणूक उरकली जात आहे, हा थेट लोकशाही अधिकारांवर घाला आहे, असा सूर राजकीय वर्तुळातून आणि मूल येथील स्थानिक नेत्यांकडून उमटत आहे.
​निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या निवडणुकीत केवळ महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींचे कार्यरत सदस्यच मतदान करू शकणार आहेत.मतदान करणारे एकूण सदस्य ९७७
​चंद्रपूर जिल्हा: एकूण ४६९ मतदार यात चंद्रपूर महानगरपालिकेचे ६६ सदस्य, तर जिल्ह्यातील १० नगर परिषदा आणि ७ नगर पंचायतींचे ४०३ सदस्य समाविष्ट आहेत.
​वर्धा जिल्हा: १० नगर परिषदांचे एकूण २६४ मतदार.
​गडचिरोली जिल्हा: ३ नगर परिषदा आणि ९ नगर पंचायतींचे एकूण २४४ मतदार.
​तिन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद सदस्य सुमारे १५० हून अधिक मुख्य जिल्हा परिषद सदस्य थेट वंचित.
​तिन्ही जिल्ह्यांतील सर्व पंचायत समित्यांचे मिळून ३०० हून अधिक लोकप्रतिनिधी मतदान करू शकणार नाहीत.
​ग्रामीण भागाचा मुख्य कणा असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सुमारे ४५० ते ५०० संभाव्य लोकप्रतिनिधींचा मतदानाचा हक्क या निवडणुकीत अस्तित्वातच नसल्यामुळे ते पूर्णपणे वंचित ठरले आहेत.
​मूल तालुक्याचा विचार केला तर येथील नगर परिषदेच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असला, तरी मूल पंचायत समिती आणि चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागातील हक्काचे प्रतिनिधित्व या निवडणुकीत कुठेच दिसणार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे याबाबत आक्षेप नोंदवले जात आहेत.
​प्रशासकीय पातळीवर १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. परंतु, ग्रामीण लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत होणारी ही निवडणूक कितपत न्याय्य आहे, अशे नागरिकांकडून बोलले जात आहे.