प्रविण मोहुर्ले व पंकज लाडवे यांचा पुढाकार

मूल ( मेहुल मनियार )

        प्रशासकीय दिरंगाईमुळे गेल्या ८ महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील शेकडो वनमजुरांना अखेर न्याय मिळाला आहे. माजी मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक आणि तत्पर हस्तक्षेपामुळे हा गंभीर प्रश्न अवघ्या काही तासांत मार्गी लागला. मुनगंटीवारांच्या या ‘ॲक्शन मोड’मुळे चंद्रपूर वनविभागातील कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चंद्रपूर वनविभागात कार्यरत असलेले संगणकचालक, मजूर, रोपवाटिका कर्मचारी आणि चौकीदार यांचे जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील वेतन रखडले होते. ‘वेज बिल मॉनिटरिंग सिस्टीम’मध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत प्रशासन वेळकाढूपणा करत होते. मात्र, यामुळे मजुरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. ही व्यथा मजुरांनी मांडताच आमदार मुनगंटीवार यांनी तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली.

या बैठकीत मुनगंटीवार यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला यासंदर्भात विचारणा केली. मजुरांच्या घामाचा पैसा रोखून धरणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम देत त्यांनी मुख्य वनसंरक्षकांना तात्काळ निधी वितरणाचे आदेश दिले. त्यांच्या या रेट्यामुळे प्रशासनाने प्रलंबित देयके तत्काळ निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, जे मजूर आर्थिक अडचणीमुळे कामावर येऊ शकले नव्हते, त्यांना सन्मानाने पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुनगंटीवार यांच्या संवेदनशील भूमिकेमुळे शेकडो मजुरांच्या घरांत पुन्हा चूल पेटणार असून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही सुटला आहे. केवळ एका बैठकीत ८ महिन्यांचा गुंता सोडवण्याच्या मुनगंटीवारांच्या या कार्यशैलीचे जिल्ह्यात सर्वत्र कौतुक होत आहे. येत्या दोन दिवसांत सर्व कर्मचारी पुन्हा कामावर हजर होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला असून मजुरांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.