फसल बीमा मुआवजे में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रशासन को निर्देश।

धान खरीदी का पंजीयन बंद रहने पर संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

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      ना .सुधीर मुनगंटीवार ने आज चंद्रपुर जिले के कुछ स्थानों पर फसल काटने से पहले फसलों पर गिरे आर्मी वर्म और टुडटुडा जैसी बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। इस संबंध में चंद्रपुर कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने धान क्रय केन्द्रों पर पंजीयन बंद कर किसानों को परेशान करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये हैं।
चंद्रपुर जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। तत्कालीन कृषि मंत्री के साथ बैठक में चुनाव आचार संहिता से पहले ही फसल क्षति मुआवजा बांटने का निर्देश दिया था। ना.सुधीर मुनगंटीवार ने आज इस संबंध में किसानों की शिकायतों की भी समीक्षा की।वीडियो सिस्टम के माध्यम से कलेक्टर के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फसल क्षति मुआवजे के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। फसल क्षति का 202 करोड़ मुआवजा वितरित किया जा चुका है।

चंद्रपुर जिले के विभिन्न तालुकाओं के कई गांवों में फसल कटाई से पहले ही आर्मी वर्म से संक्रमित हो गई है। साथ ही कई इलाकों में तुड़तुड़ा बीमारी का भी प्रकोप हो गया है। उन्होंने कहा कि, कलेक्टर कार्यालय इस नुकसान का तत्काल पंचनामा एवं सर्वे कराकर संबंधित विभागों की मदद से किसानों को नुकसान की भरपाई करने में मदद करें। इसी प्रकार, इस संबंध में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ,जिला कलेक्टर स्वयं इसका ध्यान रखें और बैठकें आयोजित करें।
किसानों को परेशान करने वाले संगठनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

ना .सुधीर मुनगंटीवार ने धान खरीदी केंद्रों पर पंजीयन बंद कर किसानों को परेशान करने वाली संस्थाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी प्रशासन को दिये। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसी की गलती या राजनीति के कारण जिले के किसानों का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

वीडियो प्रणाली के माध्यम से आयोजित इस बैठक में चंद्रपुर जिला कलेक्टर श्री विनय गौड़ा सहित कृषि विभाग के नोडल अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।