श्रमिक एलगार की संस्थापिका एड. पारोमीता गोस्वामी ने की मांग।
मूल
चंद्रपुर जिला प्रशासन द्वारा सरकार की अधिसूचना को गत 4 वर्षों से अमल में न लाने के कारण 40 सालों से डोनी ग्राम के नागरिकों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में तत्काल फैसला लेकर डोनी गांव के नागरिकों को राजस्व दस्तावेजों का और सभी योजनाओं का मूल तहसील में लाभ मिले, ऐसी मांग श्रमिक एलगार की एड .पारोमिता गोस्वामी इन्होंने की है।
बताया गया कि, ताडोबा कोअरजोन के समीप बसा डोनी ग्राम शत प्रतिशत आदिवासी गांव है। यह गांव चंद्रपुर तहसील से जुड़ा है। लेकिन गांव के सभी व्यवहार मूल से चलाए जाते हैं । वहा के नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने चंद्रपुर तक जाने की नौबत आती है। डोनी ग्राम घने जंगल से जुडा होने से यातायात की भी पूरी सुविधा नहीं है। जिस कारण से हर कार्य के लिए चंद्रपुर तक जाना, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। डोनी गांव को चंद्रपुर तहसील से हटाकर मूल तहसील में जोड़ा जाए, ऐसी मांग गत 40 सालों से नागरिकों द्वारा की जा रही है । लेकिन प्रशासन की इस संबंध में अनदेखी की भूमिका रही है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त आदि से नागरिकों ने भेंट करके मांग की थी, जिसके फलस्वरुप मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और उस संबंध में आक्षेप भी मंगवाए थे। आक्षेप न आने पर 1 जुलाई 2018 से वह गांव चंद्रपुर तहसील की सूचि से हटाकर मूल तहसील को जोड़ा जाएगा, ऐसा बताया गया था। किसी भी प्रकार का आक्षेप ना आने पर भी अब तक डोनी ग्राम को मूल तहसील में जोड़ा गया नहीं। श्रमिक एलगार द्वारा लगातार हो रही मांग के कारण 9 फरवरी 2019 को सरकार के उप सचिव इन्होंने भी अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अब तक उस गांव के नागरिकों के दस्तावेज मूल तहसील में ना आने से वहां के नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है। डोनी ग्राम के नागरिकों की परेशानी जैसी थी वैसी ही है। इसीलिए 9 फरवरी 2019 की अधिसूचना को तत्काल लागू करने की मांग डोनी ग्राम के नागरिकों के साथ श्रमिक एलगार की संस्थापिका एड. पारोमिता गोस्वामी तथा विजय सिद्धावार ने की है।
